A list of how Congress leaders define Narendra Modi

Compiled by DeshGujarat, Ahmedabad, 2 April 2013(UPDATED ON 26 February 2014)

So the latest adjective used for Mr. Modi is Yamraj. Congress spokesperson in Delhi Mr. Alvi used this word to describe Mr. Modi yesterday in Delhi. Here is a quick look on a series of offending adjectives used for Mr. Modi by Congress and others. Have they been successful to stop his rise using such language? Not so far.

Maut Ka Saudagar: Congress Chief Sonia Gandhi told Modi a Maut Ka Saudagar in her 2007 Gujarat election campaign speech. Modi picked up this line and started reacting to it in every single campaign rally. Congress lost the elections very poorly. Watch video

Snake, Scorpion, dirty man: Senior Congress leader and Rajya Sabha MP Manishankar Aiyar in March 2013, in reaction to Modi’s speech in Delhi said that Modi is a snake, scorpian, a dirty man. Read

Ravan:Digvijay Singh was on Ahmedabad visit to see his hospitalized son-in-law who was MLA then just before the Gujarat election season last year. In a brief talk to a TV channel camera, he described Modi as Ravan. Digvijay saw Ravan in Modi in connection with Modi’s 3D holographic presence in various rallies at one time. Read

Gandi Nali ka kida: Gujarat Congress’s then prabhari BK Hariprasad described Modi as ‘Gandi Nali ka kida’ in perhaps 2009. Read

Lahu purush, Paani purush, Asatya ka saudagar: These all were the words to describe Modi used by senior Congresss leader and MP Manishankar Aiyar in election rally in November 2012 in Gujarat. Read

Ghanchi: Congress MP from Surendranagar Soma Ganda Patel made casteist remark on Modi during an election rally in November 2012. Modi is Ganchi by caste which is part of Other Backward Class (OBC). Read

Monkey, victim of rabies: Gujarat Congress President Arjun Modhwadia compared Narendra Modi with monkey in his election rally speech in October 2012. Modhwadia also said that Modi is infected with rabies. Later Election Commission of India reprimanded Modhwadia for his objectionable remarks.Read

Mouse: During the 2012 Gujarat election campaign, Congress Rajya Sabha MP Hussain Dalwai, speaking at a rally in Palanpur in North Gujarat, said “Modi is just a mouse before Sardar Vallabhbhai Patel”. So Modi was compared to mouse.

Dawood Ibrahim: In March 2012 then Congress spokesperson Manish Tiwari compared Modi with Dawood Ibrahim. Read

Failed husband:Gujarat Congress President Arjun Modhwadia in his election campaign speech in November 2012 started speaking about Modi’s personal life in election rallies. He raised questions on Modi’s marriage life in bad taste. Election Commission of India sent him a notice and reprimanded later. Read 

Badtamiz, Nalayak, who is his father? Mother?: In 2009 Lok Sabha campaign rally, Congress leader Rizwan Usmani described Modi as Badtamiz, Nalayak and asked who is Modi’s father? Who is his mother? Read

Hitler and Pol Pot
Congress Rajya Sabha MP from Goa Shantaram Naik on 7 June, 2013 compared Narendra Modi with Pol Pot and Hitler.

A Virus
On same day 7 June, 2013 Congress party leader Renuka Chaudhary described Narendra Modi as a Virus called ‘NaMo-nitis’ which is like pneumonia.

Monkey
On 8 June, 2013 Union Minister for External Affairs Salman Khurshid today compared Modi with monkey. He said Modi pulls crowds as people come to watch a monkey perform.

Dictator
On 9 June, Meem Afzal of Congress party said:Narendra Modi was a dictator, is a dictator and will remain a dictator.

Bhasmasur
On 13 June, 2013 Union cabinet minister and senior Congress leader Jairam Ramesh said Modi is Bhasmasur.

Mad dog
Union Minister Beni Prasad Verma on 14 July 2013 called Narendra Modi a mad dog.

Khalnayak(villain)
Gujarat Chief Minister in his 15th August speech at Bhuj attacked the centre over bhai bhatijavad, new serial on mama, bhanja, saas, bahu and damad. When India News correspondent asked union Foreign minister Salman Khurshid to react to this, Khurshid in his reply compared Modi with Khalnayak.

Frog
On 16 August 2013, Union External Affairs Minister compared Narendra Modi with frog.

Gangu Teli
Union Minister Ghulam Nabi Azad on 17 August told Narendra Modi a ‘Gangu Teli.’ Azad’s this remark was casteist one, as Modi belongs to Ghanchi community. Nevertheless, not the first casteist attack on Mr. Modi. Read the list above. Congress MP Soma Ganda Patel had described Modi as Ghanchi in public speech last year.

Man-eater
Union Cabinet Minister and Congress leader Beni Prasad Verma on 11 January 2014 in Uttar Pradesh called Narendra Modi a man eater(aadamkhor).

Mentally retarded
Gujarat Congress president Shri Arjun Modhwadia on 2nd February 2014 described Narendra Modi as mentally retarded person. Watch video.

Impotent
Union Minister Salman Khurshid on 26 February 2013 called Narendra Modi ‘impotent.’

Source: http://deshgujarat.com/2013/04/06/a-list-of-how-congress-leaders-define-narendra-modi/

Now Kejriwal Joins Hands with Sickular Parties, How?

Does Kejriwal have courage to call below parties as Communal, if not AAP and Kejriwal have no rights to claim he is secular

- Muslim League
- All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen
- Indian Union Muslim League
- All India Muslim Majlis
- Christian Democratic Party
- Indian Christian Front
- Indian Christian Secular Party

The above Parties do not have any vision or agenda for any sections of society in India apart from their own religion of Origin and I am sure all secular forces say they are not communal.

Average cost of one SIT is 5 crore and AK want to spend 1.2 lakh crore in just SIT probes (Source: Times of India).

"Wooing muslims!!!" Doesn't it remind you of Congress, Mulayam and so called secular forces.

It is weird that they all accuse one party of communal but they do not have problems in having tie-up with parties like Muslim league, Christian Democratic party, Hindu people party and all other parties that have religion name as their party name.

No one have guts to tell muslim and christian oriented parties as a communal and they want as to believe that they are secular.

FYI -

In Tamilnadu DMK(atheist party) run Kalaignar TV Holiday programs title as follows.

Diwali, Pongal(sankranthi), Vinayak Chathurthi = Public holiday special programs

Ramzan = Ramzan holidays specia programs

Christams, good, friday, Easter = Christmas holidays special programs, Good Friday holidays special programs. Easter Christmas holidays special programs

They publicly ignore Hindu community and woo minorities just for politics and still hindus vote for them.

There are 80 crore hindus in India, If they stand stronger in their religion ignoring others i am sure now there wont be muslims or christians in India, but we stand side by side with all Indians regardless of their religion so far and forever we will.

It is for Muslims and Christians to disown the communal parties of their religion and appeasing parties if they want long term unity, peace and development in our country.

So Arvind Kejriwal we are clever enough to think and vote. Good bye to you and AAP after this Lok sabha elections.

Jai Hind!

via I am Sorry I voted for AAP

Narendra Modi's Gujarat best example of effective governance: US report

PTI | Sep 14, 2011, 10.09AM IST

A US Congressional report showered praise on Narendra Modi and said that gujarat under him has become a key driver of national economic growth.

WASHINGTON: Identifying Gujarat as perhaps the best example of effective governance and impressive development in India, a Congressional report showered praise on the chief minister Narendra Modi and said that the state under him has become a key driver of national economic growth.

Gujarat, is followed by Bihar and its chief minister Nitish Kumar, for his governance and administrative skills, the latest report of the Congressional Research Service (CRS) on India said.

"Perhaps India's best example of effective governance and impressive development is found in Gujarat, where controversial chief minister Narendra Modi has streamlined economic processes, removing red tape and curtailing corruption in ways that have made the state a key driver of national economic growth," said the CRS report.

An independent and bipartisan wing of the US Congress, the CRS prepares periodic reports on issues of interest to the US lawmakers.

The 94-page report was released by the CRS for US lawmakers on September 1, a copy of which made public by the Federation of American Scientists.

"Seeking to overcome the taint of his alleged complicity in 2002 riots, Modi has overseen heavy investment in modern roads and power infrastructure, and annual growth of more than 11 per cent in recent years," the CRS said.

Gujarat, the CRS said, has attracted major international investors such as General Motors and Mitsubishi and with only five per cent of the country's population, the state now accounts for more than one-fifth of India's exports, it said.

The CRS mentions Bihar after Gujarat in good governance. "Another positive example in 2011 has been Bihar, one of India's poorest states, where chief minister Nitish Kumar has won national attention through his considerable success in emphasising good governance over caste-based politics.

"He is credited with restoring law and order across much of the state, as well as overseeing infrastructure and educational improvements of direct benefit to common citizens projects," the report said.

"Kumar's Janata Dal (United) party, in alliance with the main national opposition BJP, won an overwhelming reelection majority in November 2010 state elections," the report said.

The examples set in by chief ministers Modi and Kumar may have inspired the popular leader of India's most populous state Uttar Pradesh.

"Chief minister Mayawati, who is widely believed to maintain national political ambitions and was at the forefront of a nascent "Third Front" in 2009, has shifted her own focus much more toward infrastructure projects such as road-building and improving the state's poor energy grid," the report said.

The CRS also refers to the ongoing Telangana movement in Andhra Pradesh, and the new Trinamool-Congress rule in West Bengal.

As West Bengal's new chief minister, Mamata Banerjee is faced with repairing one of India's poorest states. 

Source: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Narendra-Modis-Gujarat-best-example-of-effective-governance-US-report/articleshow/9977258.cms

Intelligence Bureau listing Narendra Modi admirers in Congress

Feb 25, 2014, 04.45AM IST TNN

The need to rope in the IB has arisen because of a spate of defections in the past couple of weeks that seems to be systematically orchestrated by the Modi camp.

AHMEDABAD: The Congress high command is understood to have sought the services of the Intelligence Bureau to identify possible defectors to the BJP in Gujarat. The party is facing the prospect of a 26-0 rout in the Lok Sabha elections as the Narendra Modi bandwagon looks unstoppable in his home state.

The need to rope in the IB has arisen because of a spate of defections in the past couple of weeks that seems to be systematically orchestrated by the Modi camp. Fanning these defections are heavyweights like Narhari Amin and Vithhal Radadia.

On Monday, two Congress MLAs joined the BJP. The resignations of Chhabil Patel, who represented Abadasa, and Prabhu Vasava from Mandvi in Surat takes the tally of MLAs who have resigned in the past fortnight to join the BJP to five.

Apparently, one of the briefs given to the IB is to sniff out if Shankersinh Vaghela is inching any closer to Modi. Many of the recent defectors are from his camp. IB sleuths are even contacting local journalists to identify Modi admirers in the Congress. The Congress believes that Modi is out to decimate the party and there could be a deluge of defections in the build-up to the elections. Three sitting MLAs from Sabarkantha, Amreli and Junagadh have just defected to BJP, tilting the balance in three Lok Sabha seats.

Apparently, new targets are Surendranagar, Banaskantha and Bardoli, where the BJP is comparatively on a weaker wicket. 

 

Source: http://m.timesofindia.com/PDATOI/articleshow/30966665.cms

Narendra Modi launches new Skill-based education initiatives

Gandhinagar, 24 February 2014
 
Gujarat Chief Minister Narendra Modi today launched 165 more i-KVK Industrial Kaushalya Vardhan Kendras(skill enhancement center)in a function held by department of Labour and Employment in Gandhinagar. Gujarat has already 335 such centers that have trained one million youths in last three years, 60% of them women according to the government. 165 more such centers are opened today to make one center available in every 15 km area.

To provide skill training to 5,000 persons, the government has to spend over Rs. 300 crore(setting of ITI, purchase of machines, salary to instructors etc), but under i-KVK scheme, government ropes in industries to train same number of students just by spending Rs. 22 crore. The students are trained in industrial units by industry people through machines and tools available there. Successful candidates are certified. They are able to get job in same unit or elsewhere.

In a function held at Mahatma Mandir in Gandhinagar today, 1100 newly appointed supervisor instructors were given appointment letters. According to state government’s announcement, in last two and half years, 4000 class-3 training instructors were appointed.

Shri Modi also dedicated Kaushalya(skill) raths(buses) that shall go to villages and provide training.
Also launched on this occassion was e-skilling initiative under which a skilling portal connected to 500 skill enhancement centers, 728 ITIs and 3 studios in Ahmedabad, Rajkot and Vadodara has been made functional.

Chief Minister also launched overseas employment and career information centres in Ahmedabad and Vadodara. Students will be guided about visa, passport, travel, stamping and other issues.



Narendra Modi visiting Skill Rath Bus launched today.

Source: http://linkis.com/deshgujarat.com/2014/RtiGi

IIT students turn Modi's backroom boys

Feb 24, 2014, 02.41AM IST TNN

Narendra Modi.

KOLKATA: The apathy that bright students from Bengal have towards politics is fast disappearing. Nowadays, students from leading academic institutions are turning backroom boys for leading politicians like LK Advani, Narendra Modi and Rahul Gandhi, among others.

As the Lok Sabha elections approach, IIT-Kharagpur and IIM-Calcutta are emerging as institutions from where students will be helping the poll process in large numbers. As many as 17 boys from IIT-Kharagpur have already become associate members of the Citizens for Accountable Governance (CAG), a declared outfit of students, intellectuals and professionals, to give boost to Narendra Modi's campaign. Also, at least 31 students from IIM-Calcutta had applied for internship in the Trinamool camp, of whom 14 were shortlisted. Their credentials are being reviewed and they will have to face a rigorous interview before the party selects only two interns this season.

From tea parties to roadside meetings, these 17 NaMo supporters from IIT-Kharagpur can be seen everywhere. They are cycling their way to villages in the vicinity of the institute, talking to voters, making them aware of their rights and how the advent of the party would spell development for their villages as it has for Gujarat. Studies on Gujarat complete with statistics are being shared with the people of Kharagpur by these students.

These boys have selected Chandan Kumar, a second year M Tech student, and Pravin Kaushal, a B Tech final year student, as their leaders. "While we joined CAG sometime ago, we officially started campaigning for Modiji from the 'Chai Pe Charcha' (tea party with discussions) organised by the district BJP leadership at Kharagpur," Pravin said.

Though there are restrictions on open political meetings inside the Kharagpur campus, an informal meeting has apparently been organised on February 27 at what is popularly called Tikka's dhaba on campus. This will be a brainstorming session and may be attended by BJP district president Tushar Mukherjee and Kharagpur town president Premchand Jha. "We are thrilled to know the students' interest in BJP affairs. They have the power of language and technology. They will add to our strength through new age campaigns involving the social media and smart e-designing," Jha said.

Some saw the rise of Arvind Kejriwal to Delhi's pinnacle of power as the reason behind this trend. Kejriwal, an alumnus of the mechanical engineering department of IIT Kgp, saw a huge fan following among present students who had even opened Facebook pages. All the 16 boys have huge posters of Modi in their hostel rooms and spend a couple of hours everyday at the Chhoto Tangra BJP party office.

Meanwhile, all 14 candidates of IIM-C, who have been shortlisted for final group discussions and interviews for internships with the Trinamool, are waiting for their calls. A core team of five senior Trinamool politicians will talk to them to finalize the lucky two. "I am interested in joining the civil service. A working knowledge of the political landscape of India from an insider's perspective and access to resources will help," said Sandeep Devarapalli, a first year student of PGDM at IIM-C, one of the boys shortlisted for the final interview.

Derek O Brien, national spokesperson for the party, said, "After the internship gets over, these two will get to meet and talk to chief minister Mamata Banerjee for an hour."

 

Source: http://m.timesofindia.com/PDATOI/articleshow/30920280.cms

Narendra Modi gets elder brother's backing for PM bid

Mail Today Bureau   |   Mail Today  |   New Delhi, February 23, 2014 | UPDATED 12:40 IST 

 

Like his famous younger brother, Somabhai Modi held his fort at an interactive session on Saturday afternoon when DU students heard him in rapt attention and clapped every time he shared an anecdote on the Gujarat governance model.

Throughout a 20-minute session on 'What India needs in 2014' at the Delhi University's Law Faculty in North Campus, Somabhai rooted for his younger brother as the next prime minister of the country.

Somabhai Modi

"There are people who enjoy taking a dig at Narendra Modi. They are making a huge deal about him not getting a visa to the US. But let me assure you that just like other countries have shown interest in joining hands with Gujarat and its chief minister, the remaining others will also bring forward their hand of friendship soon," Somabhai, the eldest of Modi's five siblings, said.

Somabhai, who retired as a public health department inspector in north Gujarat's Mehsana, now runs an old age home in the family's native village Vadnagar. "People of this country have lost faith in the governance. But with the prospect of Narendra Modi coming to power, things will definitely turn around for the better for the country," the BJP PM candidate's proud elder brother said.

Speaking about the various facets of Modi, Somabhai said the Gujarat chief minister's good governance in the state was the reason for his popularity among the people. "The people of the country now want the same governance in the entire country to bring in the much needed change."
This election year will turn out into a year of change and good governance, he said, adding that the youths have to come out in large numbers to back Modi's elevation as the next prime minister.
Dwelling on Modi's achievements in Gujarat, Somabhai highlighted the importance of empowering the farmers in the country by providing them the best facilities including those related to marketing, export and storage.

The retired government official stressed on the importance of providing special attention to those states, which had recorded relatively less development in the last few years.

Every state should be developed equally to reduce the pressure of migration on developed states, Somabhai said.

"Industrial growth and bringing in skilled manpower should be the focus of the state, and that is what we focus for 'Vibrant Gujarat'," he said.

Making a pitch for his brother in the upcoming Lok Sabha elections, Somabhai also appealed to the crowd to spread the word that they vote for the BJP and get his brother elevated as the prime minister. "He will ensure that good work continues if the people give him the mandate to form the government," he said.

Read more at: http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-gets-brothers-boost-for-pm-bid/1/345066.html

 

Source: http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-gets-brothers-boost-for-pm-bid/1/345066.html

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Mr Kejriwal, Grow Up. Your open letter to Modi is all gas, no economics

By R Jagannathan Feb 21, 2014

Dear Mr Kejriwal

I understand that you have sent an open letter to Narendra Modi on questions that are bothering you. I like your inquisitiveness and eagerness to know such details, but it should be obvious to everyone that the basic purpose of sending “open” letters is usually self-publicity. As a politician you are entitled to self-promote, and I certainly don’t grudge you that.

You have asked three basic questions of Mr Modi: whether he will go ahead with the UPA government’s decision to raise gas prices to $8 per mmBtu; what his relationship with Mukesh Ambani is; and how much his election campaign is costing.

I obviously cannot answer questions two or three. If you have any information that the relationship between Mr Ambani and Mr Modi is not proper, or that excessive amounts are being spent in the Modi election campaign, all you have to do is go to the police or complain to the Election Commission. Since you have already filed an FIR accusing everybody and the dog-at-the-lamp-post of colluding to raise gas prices, you should get an answer to this question from the courts. A PIL on gas pricing is already filed in the Supreme Court. That obviously has not stopped you from milking this issue for what it is worth with open letters.

However, if you a really want serious answers to the main question you have asked on gas pricing, you won't find them with Mr Modi – who is no expert on gas pricing - but with real experts. From your recent track record, I find that you shoot first and ask questions later. Sometimes you ask questions first, but don’t wait for answers – which is not unlike some of our TV anchors. In Delhi, you ordered a CAG audit of your discoms, but announced a subsidy without waiting for its report. You offered free water even though you know most homes in Delhi are not metered. Which means only a minuscule number of people will benefit – probably those who can afford to pay.
However, we shall let that pass. This letter is an attempt to educate you a bit on the basics of business economics, something which P Chidambaram called Economics 101 in an NDTV interview the other day on your bogus gas pricing theories. After you filed the FIRs, I started reading a bit more about gas, the production contracts signed by various offshore exploration companies, and pricing. I don’t pretend to understand all the gory details – it’s too technical - but I believe I do understand the basics. You should make an effort too.

Before we begin, a small disclosure: Firstpost and Firstbiz are owned by Network 18, whose promoters have been partly funded by Mr Ambani’s company. You could presume that as an employee of Network 18 this writer is an interested party. You can choose to take this stand, but whatever you choose to conclude about my alleged bias, you could still consider the facts as separate from them. Even assuming bias, facts and economic reasoning can stand on their own.

Your question to Mr Modi, on whether he is going to stick to the UPA government’s decision to raise gas prices from 1 April to $8 per mmBtu, is actually irrelevant: the question is not whether this is the right price or the wrong one, but whether this is the right way to price gas at all. You should know that hydrocarbon resources are scarce, and India is not well-endowed with huge untapped hydrocarbon potential. We import 80 percent of our crude oil, and around 40-50 percent of our gas. The oil and gas imports are the main reason why our current account deficit is damaging the rupee and our economy.

If you are short of a key energy resource, should you price it low or high? We can address the issue of whether Mr Ambani is walking away with all the profits a bit later. But you should answer this question first.

My own answer is clear: we should free gas prices to find their own level and must simultaneously incentivise fresh exploration and bring in greater competition in gas exploration and supply so that over time gas prices become reasonable. US natural gas prices at the Henry Hub hit $10 in the middle of the last decade, before falling to just over $4 now following high shale gas production. The US will soon become a net energy exporter because it does not interfere with pricing.  This itself should warn you about trying to fix gas prices. If Reliance had been operating in the US, its gas prices would not be any higher than what it is now being given under government decree. But it is also costlier to produce gas offshore. By artificially pegging gas and pump prices of oil low in India, we have become more dependent on imported oil and gas.

Anyone who prices gas cheap is thus acting against the national interest. He is making us dependent on the oil sheikhs of the Saudi peninsula. I am sure, Mr Kejriwal, you do not consider yourself a pal of Saudi and Qatari gas interests.

Arvind Kejriwal's assumptions on how gas should be priced are retrograde and are a mockery of the idea of "honest politics." Crony capitalism cannot be eliminated by the state fixing prices of gas. PTI

Now, let’s come to another point you made the other day. You said the cost of producing gas from Reliance’s Krishna-Godavari offshore fields can’t be more than $1-1.5 per mmBtu, and so the price paid to Reliance as the contractor should not be more than 10-20 percent more than that. That is, less than $2.

This shows how little you understand about pricing any commodity, leave alone a complex commodity like gas extracted from ultra-deep mid-sea gas wells. The profit margin on any commodity cannot be calculated on the marginal cost of a commodity – the cost of raw materials plus some profit margin – but its entire cost, including overheads, financing costs, and marketing costs.
Also remember, it’s not as if Reliance was handed a well where it could just put a pump and sell the oil coming out. It had to explore, lose money, invest, create the infrastructure, and then get the gas out. It has taken all of nine years so far.

The $1-1.5 per mmBtu cost of gas that you take as Reliance’s cost of production is a piece of fiction. I don’t know where you got that price from, but it would have been some kind of well-head price which is derived on the basis of total estimated reserves still underground, and would probably exclude the costs of oil exploration, and all the related investments in production platforms, undersea installations, pipelines – the works. Once you include these things in the price, the cost will not be anywhere near $1-1.5. I don’t know what the real costs would be, but I can bet it won’t be less than $3-4 per mmBtu.

If you have any pals in the oil ministry – unlikely, I know, since you have now FIR-red them – they will tell you a bit about what these overhead costs are. Companies who received offshore blocks to explore for oil or gas get nothing if a well they dig turns out to be a dud or does not have commercially extractable quantities. That cost has to be written off by the company – and nothing gets paid. Only if a well is shown to be commercially viable can a company start earning some returns – but not before making billions of dollars in investment.

But even a commercially viable block like KG-D6 – Reliance’s gas gusher – does not yield huge returns till the sunk costs are recovered. Under the contract, no profits are shared with the government till basic investments are recovered, but after this, 10 percent of earnings have to be shared with government, rising on a sliding scale to 85 percent once a level of 2.5 times of invested costs are recovered.

Put another way, once costs are recovered, 85 percent of the profits earned go to the government – and this is over and above the royalties paid. This is hardly a one-sided contract. So, the higher the price fixed for Reliance gas, the quicker the profit turnaround where the government itself starts getting 85 percent of its profit oil.

The proposed doubling of gas prices is, as many others have pointed out, not really about Reliance. ONGC, which produces five times as much gas as Reliance does currently, will be the biggest beneficiary. In fact, the real reason why the government is doing this is because ONGC is unable to invest much in oil and gas exploration – and handing over additional profits to ONGC is vital for revitalising this company.

The other fact is that ONGC, Oil India and Gail have borne the brunt of the diesel, LPG and kerosene subsidies amounting to Rs 8,00,000 crore over the UPA’s 10-year term. The gas price hike may be intended to put some more money in ONGC’s hands after debauching it financially with subsidies.
The deliberate and heavy subsidisation of hydrocarbon fuel prices has thus encouraged overconsumption and wastage, causing a fiscal and current account crisis which has pushed the rupee down and made fuel and fertiliser even more costlier than they ought to be. Consistently wrong energy pricing is the single most important reason for the UPA government’s fiscal bankruptcy – and the resultant two-year slowdown that shows no signs of reversing.

No government, whether headed by Modi or even you, Mr Kejriwal, can improve India’s investment climate without fixing energy pricing. And this is not about raising gas prices by government fiat – which you are right to object to – but allowing the markets to decide.

On another occasion, you said this: "The (Reliance) wells belong to us. If Reliance and Mukesh are not producing gas in order to create an artificial scarcity, then the government should look at giving these wells to the (state-run exploration company) ONGC and some other entity which can operate them and produce gas.”

Well, Mr Kejriwal, I have news for you. Nobody will spend billions of dollars prospecting for oil and gas in India if this is your offer to them: “Take 10-15 percent margins over costs and go.” Investors can earn that kind of money without risk merely by investing in government bonds or fixed deposits or corporate debentures. Even tax-free government bonds today yield over 9 percent – which is 12 percent pre-tax. So who will take so much risk to invest in your “10-15 percent” offer. It’s a nice way to close down any business.

In case you haven’t noticed, after bidding and getting over 40-45 oil/gas blocks for exploration over the last decade or more, Reliance has returned most of them and is now down to a handful of blocks. And most of the company’s fresh investments in oil and gas are in the US and Venezuela, not India. The company is investing more in the US – where presumably there is less of crony capitalism, which, you believe, is the reason for fixing gas prices at $8. Landed costs of gas in India are nearly twice that level, and by saying that $8 is too high, you are forcing importers to pay even more.
Mr Kejriwal, I hold no brief for Reliance or anyone else. If there is any evidence to prove wrongdoing by anyone, they will surely get their just desserts. But we can do without your shrill holier-than-thou antics.

I understand your concerns about crony capitalism, but crony capitalism is the product of socialism – where the state decides who should make what kind of profits. Your insistence that gas should remain priced at $4 per mmBtu is exactly the kind of socialist/populist posturing that will encourage crony capitalism.

At a recent address to the CII, you said you are not anti-business, and that you are fighting for “honest politics.” I am all for that. But should “honest politics” not mean “honest economics” and an honest introspection of your own publicity-seeking “open” letters to top politicians?  You decide.

Sincerely
An Indian citizen

PS: There has been much debate - especially over twitter - over an average cost of under $1 quoted in a court case involving the Reliance gas business after this article was published. The real issue is this: marginal, average and other costs are incredibly hard to calculate in the case of an oil or gas well, because it is not just the cost of pumping the stuff out that is important.It is all costs, most of them variable and violently variable, over time.

For example:
1) In theory, gas in a well is essentially free - and the direct costs involved in pumping it out may be low. But calculating average costs for something that is a finite resource, and whose extraction costs may rise as extraction proceeds, is incredibly tough. So average costs in 2007 can be markedly different what is calculated in 2012.

2) The costs so calculated have to have some connection with the expected life of the well. If a well, say, has 100 mmBtu of gas today, and if tomorrow the estimate of reserves fall to a third of that level, and/or the geological complexity of the well has been underestimated initially, then all cost estimates change. An average cost of less than $1 in 2007 could become an average cost of $2-3 or even $4 if reserves fall. You can dispute Reliance's claims that its reserves are underestimated, but this can be easily established - or proved wrong - by neutral technical experts who have no stake in the Reliance-government dispute.

3) We are also underestimating the costs involved in discovering oil or gas. You can't charge the costs of drilling a dud oil block to the costs of a gushing block, according to the terms of the production contracts signed by the government of India. From a contractual point of view this is the reality, but from a business point of view, sunk costs from dud blocks have to be recovered from the gushing wells at some point.

4) Real costs include not only the drilling costs and production infrastructure at the well sites, but the whole undersea infrastructure of pipelines, the onshore installations, the financing costs of the whole project, etc. Since it takes 7-10 years from initial prospecting to production time, at 12 percent interest, financing costs alone would double overall costs from start to production time. So cost disputes are going to be endemic - and it may not be appropriate for a CAG, which is basically an accountant, to estimate how costs may have changed during the 7-10 years from initial prospecting to final production, when geological issues and estimates of reserves may have changed. Costs of everything, from hiring of drillrigs, to the final production and transport installations would have changed over a decade. So quoting a under $1 average cost makes no sense at all today.

5) The most important point I failed to discuss yesterday is this: at the time of bidding for the oil and gas blocks, the government promised market-based pricing for all winning bidders. This promise has still not been fulfilled as we have gotten into administered pricing.

The bottomline is this: offshore gas in tough undersea conditions is not an easy business to succeed in, but levelling allegations of fraud are easy since estimates change all the time. Only neutral experts of the oil industry should be relied on, but even they can go wrong 50 percent of the time.

Source: http://www.firstbiz.com/corporate/mr-kejriwal-grow-open-letter-modi-gas-economics-77230.html

कैसे और क्‍यों बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को, पढि़ए पूरी कहानी!

संदीप देव, नई दिल्‍ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ गिरोह ‘राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)’ ने घोर सांप्रदायिक ‘सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। एनएसी की एक प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर ‘परिवर्तन’ नामक एनजीओ से जुड़ गए। अरविंद लंबे अरसे तक राजस्व विभाग से छुटटी लेकर भी सरकारी तनख्वाह ले रहे थे और एनजीओ से भी वेतन उठा रहे थे, जो ‘श्रीमान ईमानदार’ को कानूनन भ्रष्‍टाचारी की श्रेणी में रखता है। वर्ष 2006 में ‘परिवर्तन’ में काम करने के दौरान ही उन्हें अमेरिकी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ ने 'उभरते नेतृत्व' के लिए ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसे उभरते हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके।  इसके बाद अरविंद ने उसी पैसे से 19 दिसंबर 2006 को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन(सीपीआरएफ) नामक संस्‍था का गठन किया और अपने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर’ से भी जुड़ गए, जिसका गठन इन दोनों ने मिलकर वर्ष 2005 में किया था।


'साजिश की कहानी-तथ्‍यों की जुबानी' : संपूर्ण जानकारी के लिए यहां क्लिक करें:

अरविंद को समझने से पहले ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को समझ लीजिए!

अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया ब्यूरो  ‘सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)’ अमेरिका की मशहूर कार निर्माता कंपनी ‘फोर्ड’ द्वारा संचालित ‘फोर्ड फाउंडेशन’ एवं कई अन्य फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती रही है। 1953 में फिलिपिंस की पूरी राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय अरविंद केजरीवाल की ही तरह सीआईए ने उस वक्त फिलिपिंस में ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को खड़ा किया था और उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था। अरविंद केजरीवाल की ही तरह ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ का भी पूर्व का कोई राजनैतिक इतिहास नहीं था। ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में प्रचार के जरिए उनका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘छवि निर्माण’ से लेकर उन्हें ‘नॉसियोनालिस्टा पार्टी’ का  उम्मीदवार बनाने और चुनाव जिताने के लिए करीब 5 मिलियन डॉलर खर्च किया था। तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की निगरानी में इस पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी ‘एडवर्ड लैंडस्ले’ ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 1972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में हुई।

ठीक अरविंद केजरीवाल की ही तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा गया और ‘डर्टी ट्रिक्स’ के जरिए विरोधी नेता और फिलिपिंस के तत्कालीन राष्ट्रपति ‘क्वायरिनो’ की छवि धूमिल की गई। यह प्रचारित किया गया कि क्वायरिनो भाषण देने से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं। रेमॉन मेग्सेसाय की ‘गढ़ी गई ईमानदार छवि’ और क्वायरिनो की ‘कुप्रचारित पतित छवि’ ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत दिला दी और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था। भारत में इस समय अरविंद केजरीवाल को एक मात्र ईमानदार और नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक व एक लड़की की जासूसी कराने वाला बताकर, मीडिया जो 'डर्टी ट्रिक्‍स' का खेल, खेल रही है, वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा अपनाए गए तरीके और प्रचार से बहुत कुछ मेल खाता है।

उन्हीं ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के नाम पर एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्ष में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार करने वालों, अपने देश की नीतियों को अमेरिकी हित में प्रभावित करने वालों, भ्रष्‍टाचार के नाम पर देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ मिलकर अप्रैल 1957 से ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ अवार्ड प्रदान कर रही है। ‘आम आदमी पार्टी’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल को वही ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए फंडिंग करने वाली उसी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड से उनका एनजीओ ‘कबीर’ और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ मूवमेंट खड़ा हुआ है।


भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और मीडिया में विदेशी फंडिंग!

‘फोर्ड फाउंडेशन’ के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक ‘‘कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डॉलर एवं वर्ष 2008 में 1 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया।’’ यही नहीं, ‘कबीर’ को ‘डच दूतावास’ से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है।

अंग्रेजी अखबार ‘पॉयनियर’ में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ ‘हिवोस’ के जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्‍न भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की फंडिंग कर चुकी है।  इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है। ‘हिवोस’ को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है।

डच एनजीओ ‘हिवोस’  दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को फंडिंग करती है,जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमेरिका व यूरोप के हित में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की क्षमता को साबित करते हैं।  इसके लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने ‘पनोस’ नामक संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय ‘पनोस’ के करीब आधा दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। 'पनोस' में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी ‘पनोस' के जरिए 'फोर्ड फाउंडेशन' की फंडिंग काम कर रही है। ‘सीएनएन-आईबीएन’ व ‘आईबीएन-7’ चैनल के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई ‘पॉपुलेशन काउंसिल’ नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की वही ‘रॉकफेलर ब्रदर्स’ करती है जो ‘रेमॉन मेग्सेसाय’  पुरस्कार के लिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के साथ मिलकर फंडिंग करती है।

माना जा रहा है कि ‘पनोस’ और ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ की फंडिंग का ही यह कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ व हिंदी चैनल ‘आईबीएन-7’ न केवल अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ने’ में सबसे आगे रही हैं, बल्कि 21 दिसंबर 2013 को ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार भी उसे प्रदान किया है। ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार की प्रयोजक कंपनी ‘जीएमआर’ भ्रष्‍टाचार में में घिरी है।

‘जीएमआर’ के स्वामित्व वाली ‘डायल’ कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यूपीए सरकार से महज 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ‘सीएजी’  ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के कारण सरकारी खजाने को 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं, रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल करने के कारण ही मालदीव सरकार ने अपने देश में निर्मित हो रहे माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया था। सिंगापुर की अदालत ने जीएमआर कंपनी को भ्रष्‍टाचार में शामिल होने का दोषी करार दिया था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय मीडिया और यहां यूपीए सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ा’ है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा।

1 लाख 63 हजार करोड़ के घोटाले में फंसी कंपनी ने अरविंद केजरीवाल को बनाया इंडियन ऑफ द ईयर!

अरविंद केजरीवाल के उभार के पीछे है अमेरिका का हथियार उद्योग!

‘जनलोकपाल आंदोलन’ से ‘आम आदमी पार्टी’ तक का शातिर सफर!

आरोप है कि विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी हित में अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को अस्थिर करने के लिए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा देते हुए वर्ष 2011 में ‘जनलोकपाल आंदोलन’ की रूप रेखा खिंची।  इसके लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग किया गया, लेकिन रामदेव इन सभी की मंशाओं को थोड़ा-थोड़ा समझ गए थे। स्वामी रामदेव के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता हासिल करने वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में ‘लॉंच’ कर दिया।

अन्ना हजारे को अरिवंद केजरीवाल की मंशा उस वक्‍त समझ में आई समझने में जब आंदोलन का पैसा अरविंद ने अपने एनजीओ सीपीआरएफ के एकाउंट में डालना शुरू कर दिया। अन्‍ना के पूर्व ब्‍लॉगर राजू पारूलकर ने अपने ब्‍लॉग में लिखा है कि उस आंदोलन व अन्‍ना के नाम का एसएमएस कार्ड बेचकर अरविंद ने करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और अन्‍ना को केवल 2 करोड रुपए थमाना चाहा। इसे लेकर अन्‍ना-अरविंद के बीच काफी विवाद हुआ, जिसे उन लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और इसे दिखाकर अन्‍ना को ब्‍लैकमेल करने लगे कि इसके बाहर आते ही आपकी 'सर्वस्‍व त्‍याग' वाली छवि खंडित हो जाएगी। अन्‍ना चुप हो गए, हालांकि दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के वक्‍त उन्‍होंने फिर से इस रकम की मांग के लिए पत्र लिखा, लेकिन उस निजी पत्र को भी अरविंद ने मीडिया में जारी कर 'मीडिया ट्रिक्‍स' के जरिए अन्‍ना को चुप करा दिया। जनलोकपाल आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना-अन्ना की गाथा गा रही थी, ‘आम आदमी पार्टी’ के गठन के बाद वही मीडिया अरविंद का फेवर करते हुए अन्‍ना पर हमलावर हो उठी।

विदेशी फंडिंग तो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन उस दौर से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने वाली हर मीडिया संस्थान और पत्रकारों के चेहरे को गौर से देखिए। इनमें से अधिकांश वो हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के द्वारा अंजाम दिए गए 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम, 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन, 70 हजार करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स और 'कैश फॉर वोट' घोटाले में समान रूप से भागीदार हैं।

आगे बढ़ते हैं...! अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी ‘आम आदमी पार्टी’ खड़ा करने में सफल  रहे।  जनलोकपाल आंदोलन के पीछे ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड  को लेकर जब सवाल उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से ‘कबीर’ व उसकी फंडिंग का पूरा ब्यौरा ही हटा दिया।  लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31 अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने ‘बिजनस स्टैंडर’ अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड फाउंडेशन ने ‘कबीर’ को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की फंडिंग की है। स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ गया।

सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था ‘आवाज’ की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था। डॉ सब्रहमनियन स्‍वामी के मुताबिक इसी ‘आवाज’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी’ को फंड उपलब्ध कराया। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देश में सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की इसी ‘आवाज’ संस्था ने वहां के एनजीओ, ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद को बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी संस्था जिस ‘फंडिंग का खेल’ खेल खेलती आई हैं, भारत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आम आदमी पार्टी’ उसी की देन हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल.शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया के एनजीओ व उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ में चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी फंडिंग की पूरी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है। अदालत ने इसकी जांच का निर्देश दे रखा है। वकील एम.एल.शर्मा कहते हैं कि ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010’ के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी देश चुनावी चंदे या फंड के जरिए भारत की संप्रभुता व राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा रामदेव के खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली कांग्रेस सरकार की उदासीनता दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल को वह अपने राजनैतिक फायदे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अमेरिकी ‘कल्चरल कोल्ड वार’ के हथियार हैं अरविंद केजरीवाल!

फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका व उसकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की नीति को ‘कल्चरल कोल्ड वार’ का नाम दिया गया है। इसमें किसी देश की राजनीति, संस्कृति  व उसके लोकतंत्र को अपने वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ‘सेक्यूलरिज्म’ के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से ‘भारत माता’ की तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश में भारत माता के अपमान को ‘सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल बुर्का’ समझा जाता है, इसलिए वामपंथी बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता साबित करने में सफल रही।

एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल निकला और ‘आम आदमी पार्टी’ के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का सुझाव दे दिया। प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद हमले के मुख्य दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया कि इससे भारत का असली चेहरा उजागर हो गया है। जैसे वह खुद भारत नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हों?

प्रशांत भूषण लगातार भारत विरोधी बयान देते चले गए और मीडिया व वामपंथी बुद्धिजीवी उनकी आम आदमी पार्टी को ‘क्रांतिकारी सेक्यूलर दल’ के रूप में प्रचारित करने लगी।  प्रशांत भूषण को हौसला मिला और उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून को हटाने की मांग करते हुए कह दिया कि सेना ने कश्मीरियों को इस कानून के जरिए दबा रखा है। इसके उलट हमारी सेना यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो अलगाववादी कश्मीर में हावी हो जाएंगे।

अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना सैन्य व निगरानी केंद्र स्थापित कर सके।  यहां से दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर नजर रखने में उसे आसानी होगी।  आम आदमी पार्टी के नेता  प्रशांत भूषण अपनी झूठी मानवाधिकारवादी छवि व वकालत के जरिए इसकी कोशिश पहले से ही करते रहे हैं और अब जब उनकी ‘अपनी राजनैतिक पार्टी’ हो गई है तो वह इसे राजनैतिक रूप से अंजाम देने में जुटे हैं। यह एक तरह से ‘लिटमस टेस्ट’ था, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ‘ईमानदारी’ और ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ का ‘कॉकटेल’ तैयार कर रही थी।
8 दिसंबर 2013 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी द्वारा आम जनता को अधिकार देने के नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला गया, वह काफी हद तक इस ‘कॉकटेल’ का ही परीक्षण  है। सवाल उठने लगा है कि यदि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत संग्रह कराते हुए उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा?

प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके ‘पंजीकृत आम आदमी’  ने जब देखा कि ‘भारत माता’ के अपमान व कश्मीर को भारत से अलग करने जैसे वक्तव्य पर ‘मीडिया-बुद्धिजीवी समर्थन का खेल’ शुरू हो चुका है तो उन्होंने अपनी ईमानदारी की चासनी में कांग्रेस के छद्म सेक्यूलरवाद को मिला लिया। उनके बयान देखिए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस देश में हिंदू आतंकवाद चरम पर है’, तो प्रशांत के सुर में सुर मिलाते हुए अरविंद ने कहा कि ‘बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और उसमें मारे गए मुस्लिम युवा निर्दोष थे।’ इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तरप्रदेश के बरेली में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके तौकीर रजा और जामा मस्जिद के मौलाना इमाम बुखारी से मिलकर समर्थन देने की मांग की।

याद रखिए, यही इमाम बुखरी हैं, जो खुले आम दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए कह चुके हैं कि ‘हां, मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट हूं, यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।’ उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जामा मस्जिद जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सके।  वहीं तौकीर रजा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास है। वह समय-समय पर कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों के लिए फतवा जारी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मशहूर बंग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की हत्या करने वालों को ईनाम देने जैसा घोर अमानवीय फतवा भी जारी कर चुके हैं।

नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका गया ‘आखिरी पत्ता’ हैं अरविंद!

दरअसल विदेश में अमेरिका, सउदी अरब व पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस व क्षेत्रीय पाटियों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की है। मोदी न अमेरिका के हित में हैं, न सउदी अरब व पाकिस्तान के हित में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरेपक्षता का ढोंग करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के हित में।  मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति तो प्रभावित होगी ही, देश के अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए उसी भ्रष्‍टाचार को रोकने के नाम पर जनता का भावनात्मक दोहन करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर ‘आम आदमी पार्टी’ का निर्माण कराया गया है।

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की 15 वर्षीय सत्ता के विरोध में उत्पन्न लहर को भाजपा के पास सीधे जाने से रोककर और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ‘आम आदमी पार्टी’ की सरकार बनाने का ड्रामा रचकर अरविंद केजरीवाल ने यह दर्शा दिया है कि उनकी मंशा कांग्रेस के भ्रष्‍टचार के खिलाफ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि कांग्रेस के सहयोग से हर हाल में भाजपा को सत्‍ता में आने से रोकने की है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार बनाने की हामी भरते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भाजपा के पास 32 सीटें थी, लेकिन वो बहुमत के लिए 4 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाई। हमारे पास केवल 8 सीटें थीं, लेकिन हमने 28 सीटों का जुगाड़ कर लिया और सरकार भी बना ली।’’

कपिल सिब्बल का यह बयान भाजपा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ को खड़ा करने में कांग्रेस की छुपी हुई भूमिका को उजागर कर देता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2011 में अन्ना आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार ने संदीप दीक्षित को सौंपी थी। ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ने अरविंद व मनीष सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख 69 हजार डॉलर तो संदीप दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड उपलब्ध कराया है। शुरू-शुरू में अरविंद केजरीवाल को कुछ मीडिया हाउस ने शीला-संदीप का ‘ब्रेन चाइल्ड’ बताया भी था, लेकिन यूपीए सरकार का इशारा पाते ही इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली गई। अब तो अन्‍ना के पूर्व ब्‍लॉगर राजू पारुलकर ने सरकार गठन के लिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेसी नेता शकील अहमद, अजय माकन व अरविंदर सिंह लवली के बीच दिल्‍ली के लोधी रोड स्थित अमन होटल में गुप्‍त बैठकों का भी खुलासा कर दिया है। इस बैठक में हीरा होंडा कंपनी के मालिक पवन मुंजाल भी मौजूद थे, जिन पर अरविंद-केजरीवाल डील को संपन्‍न कराने का आरोप है। इस बैठक में भाजपा को देश भर में रोकने व कांग्रेस को सत्‍ता में लाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा करीब 300 सीटों पर उम्‍मीदवार खड़े करने के लिए हामी भरने की बात भी सामने आई है।

‘आम आदमी पार्टी’ व  उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी मंशा को इस पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने 13 दिसंबर 2013 को ‘मेल टुडे’ अखबार में लिखे अपने एक लेख में जाहिर भी कर दिया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रशांत-अरविंद के दबाव के कारण उन्होंने बाद में न केवल अपने ही लेख से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि एक 'नए शांतिभूषण' को भी पैदा कर दिया गया। जहां अरविंद रहते हैं, उसी गाजियाबाद से एक व्‍यक्ति खुद को शांतिभूषण बताते हुए सामने आ गया और कहा कि यह मेरा लेख है। ‘मेल टुडे’ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यूपीए सरकार के एक मंत्री के फोन पर ‘टुडे ग्रुप’ ने भी इसे झूठ कहने में समय नहीं लगाया। वैसे भी नए शांतिभूषण को पैदा कर मेल टुडे की प्रतिष्‍ठा और अरविंद की विश्‍वसनीयता बनाए रखने का खेल तो खेल ही लिया गया था। देश का हर आम नागरिक व पत्रकार यह जानता है कि बिना जांच किए कोई अखबार किसी लेख को नहीं छापता है, लेकिन जब उसी अखबार वाली कंपनी का चैनल 'आजतक' अरविंद के सोने-खाने-कपड़े पहनने तक की खबरें लगातार दिखा रहा हो तो फिर उस कंपनी के लिए एक लेख से पल्‍ला झाड़ना कौन सी बड़ी मुश्किल है?

शांति भूषण ने लिखा था, ‘‘अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर भाजपा को भी निशाने पर ले लिया और उसे कांग्रेस के समान बता डाला।  वहीं खुद वह सेक्यूलरिज्म के नाम पर मुस्लिम नेताओं से मिले ताकि उन मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकें जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस से उकता गए हैं।  केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस अन्ना हजारे के आंदोलन की देन हैं जो कांग्रेस के करप्शन और मनमोहन सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की मदद से इस पूरे आंदोलन ने अपना रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया, जिससे जनता कंफ्यूज हो गई और आंदोलन की धार कुंद पड़ गई।’’

‘‘आंदोलन के फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। जिस राजनीति का वह कड़ा विरोध करते रहे थे, उन्होंने उसी राजनीति में आने का फैसला लिया। अन्ना इससे सहमत नहीं हुए । अन्ना की असहमति केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बन गई थी। इसलिए केजरीवाल ने अन्ना को दरकिनार करते हुए ‘आम आदमी पार्टी’ के नाम से पार्टी बना ली और इसे दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ खड़ा कर दिया।  केजरीवाल ने जानबूझ कर शरारतपूर्ण ढंग से नितिन गडकरी के भ्रष्‍टाचार की बात उठाई और उन्हें कांग्रेस के भ्रष्‍ट नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया ताकि खुद को ईमानदार व सेक्यूलर दिखा सकें।  एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बीजेपी का नाम खराब किया गया। वर्ना बीजेपी तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी, ऐसे में उसके भ्रष्‍टाचार का सवाल कहां पैदा होता है?’’

‘‘बीजेपी ‘आम आदमी पार्टी’ को नजरअंदाज करती रही और इसका केजरीवाल ने खूब फायदा उठाया। भले ही बाहर से वह कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर से चुपचाप भाजपा के खिलाफ जुटे हुए थे। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा फायदा दिल्ली की चुनाव में उठाया और भ्रष्‍टाचार का आरोप बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा पर भी मढ़ दिया।  ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए किया।’’

‘‘दिल्ली की कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहे हैं। वह सिर्फ भ्रष्‍टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का मतलब सिर्फ भ्रष्‍टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की कारगुजारियों की वजह से भ्रष्‍टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों को बिना वक्त गंवाए निबटाना होगा।’’

‘‘मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई है। नरेंद्र मोदी इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं से जूझने और देश का सम्मान वापस लाने का विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल गवर्नेंस के व्यापक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता देश की राजनीति को अस्थिर करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है।  ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर मोदी एक बार सत्ता में आ गए तो केजरीवाल की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।’’

नोट: मेरी शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्‍तक '' साजिश की कहानी, तथ्‍यों की जुबानी'' से लिया गया है यह हिस्‍सा...

अरविंद केजरीवाल के उभार के पीछे है अमेरिका का हथियार उद्योग!

1 लाख 63 हजार करोड़ के घोटाले में फंसी कंपनी ने अरविंद केजरीवाल को बनाया इंडियन ऑफ द ईयर!

 

Source: http://www.aadhiabadi.com/.../867-who-is-arvind-kejriwal

Narendra Modi and Gujarat economy: 6 facts

| Updated: Feb 21 2014, 20:57 IST

 

Narendra Modi's Gujarat govt has performed remarkably well in different fields of economic development. PTI

SummaryNarendra Modi's Gujarat govt has performed remarkably well in different fields of economic development.

Narendra Modi's Gujarat government has performed remarkably well in different fields of economic development in the last decade, state Governor Kamla Beniwal said during her address to the third session of the 13th Legislative Assembly today. Here are 6 facts:

Narendra Modi government has performed remarkably in the last decade. Agriculture production, which was at Rs 9,000 crore in year 2001-02, has been gone up to Rs 1,12,000 crore in the last fiscal.
Narendra Modi government has taken total production of milk in year 2001-02 from 58.76 lakh metric tonne to 103.15 lakh tonne now.

Narendra Modi government has increased the number of universities from 15 in year 2000 to 52 now, while government colleges have jumped from 20 to 71 now.

Under Narendra Modi government, Gujarat has made progress from revenue deficit of Rs 6,732 crore in year 2001-02 to revenue surplus of Rs 4,602 crore.

Under Narendra Modi government, infant mortality rate in Gujarat has come down to 38 from 60 in 2001.

Under Narendra Modi government, school dropout rate for students in I to V was 20.50 per cent in year 2001-02, which has fallen to 2.07 per cent.  

Source: http://www.financialexpress.com/news/narendra-modi-and-gujarat-economy-6-facts/1227983

For India Inc, Gujarat model is more fact than fiction, says new survey

By Aparna Mathur

Economy Feb 7, 2014

 

The results of the survey also indicated the state’s successful provision of power and non-power infrastructure as the foundations of Gujarat’s success story. Image: Thinkstock

India’s elections are often projected as a duel between competing personalities, with the forthcoming general elections pitched in the media as a ‘big fight’ between “Shahzada” Rahul Gandhi of the Congress Party and “Pracharak” Narendra Modi of the Bharatiya Janata Party.

Yet, the vast majority of the electorate knows little about what vision drives these two politicians and how they may fare when it comes to actually governing the country. Can the BJP offer a fresh alternative to the functioning of the current UPA alliance, or will it be more of the same populist policies cloaked in the rhetoric of social welfare that has been the hallmark of the Congress government? The results from a recent survey of Indian entrepreneurs may shed some light on these questions. (Read the full survey details here)

In June 2013, the American Enterprise Institute (AEI), in collaboration with YouGov, an online polling agency, administered a survey to 594 Indian business leaders. The intent of the survey was to gauge the factors and business conditions that enabled them to conduct their day-to-day operations as well as an assessment of these individuals regarding the state of these conditions. Our results should help inform policymakers and the electorate about the current Indian business climate as the country goes into election mode.

Disaggregating the results by state, we find that there may be more fact than fiction to the Gujarat success story. Within the larger states, Gujarat stood out in the survey results as the state with the most satisfied entrepreneurs, with more than 89 percent reporting conditions as “good” or “extremely good”. The next best states ranked highly by entrepreneurs in order were Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka, Punjab and Tamil Nadu.

The results of the survey also indicated the state’s successful provision of power and non-power infrastructure as the foundations of Gujarat’s success story. Entrepreneurs consistently ranked Gujarat highly along these indicators. For power supply, Gujarat came out ahead in the survey with 83 percent of entrepreneurs reporting favourable conditions, followed by West Bengal (79 percent), National Capital Region (74 percent), Andhra Pradesh (74 percent), Kerala (69 percent), Maharashtra (68 percent) and Tamil Nadu (65 percent).

In terms of non-power infrastructure, again Gujarat came out on top with 75 percent reporting favourable conditions. Furthermore, the gap with other states was fairly large, with the states ranked below, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, receiving 67 percent favourable responses, NCR (National Capital Region) 66 percent and Karnataka and West Bengal approximately 60 percent each. Maharashtra did fairly poorly in terms of non-power infrastructure with only 44 percent reporting conditions as being favourable.

Finally, with the Lok Sabha elections coming up in 2014, we asked Indian entrepreneurs about their political party preference and which party would best represent their needs if it came to power at the Centre. An overwhelming 60 percent of entrepreneurs reported that the Bharatiya Janata Party (or the National Democratic Alliance) would best represent their interests at the Centre. Only 30 percent said Congress, and 8 percent said the Third Front.

On the positive side, from the full sample covered by the survey, only 10 percent of entrepreneurs reported that business conditions in their state were poor. The majority, 72 percent, reported that they were good. However, when questioned more specifically about factors like infrastructure, corruption and taxes, a familiar story emerged.

Within infrastructure, about 50 percent reported inadequate roads as being a problem, another 50 percent reported lack of reliable power as being a problem, 45 percent reported non-road infrastructure as being an issue and 48 percent reported lack of reliable water supply as being problematic.

Entrepreneurs also expressed dissatisfaction with the level of corruption and the burden of taxes. More than 64 percent of entrepreneurs reported corruption to be somewhat or extremely problematic. Another 58 percent reported difficulties in obtaining licences and permits as being a major problem. About 47 percent viewed income taxes and octroi duties as being extremely burdensome, or somewhat burdensome. In terms of labour laws, on average, 46 percent reported that unionisation was a problem for them in their business.

In general, it is clear that while India may have come a long way since liberalisation, significant challenges still remain on multiple fronts. Much more work needs to be done to make the India story one of sustained growth and development, especially given the lacklustre performance of the economy over the last few years.

The 1991 reforms led to much needed liberalisation and delicensing in the private sector. By all accounts, they set the stage for India’s remarkable success in attracting foreign and domestic private investment. As a result, India’s annual GDP growth rate reached a remarkable high of 7-8 percent between 2003-08. Prime Minister Manmohan Singh predicted the end of “chronic poverty, ignorance and disease, which has been the fate of millions of our countrymen for centuries.” However, a few years down the line, the miracle seems to have all but vanished.

While global forces are partly to blame, the government itself cannot escape criticism for slowing the pace of reforms. The government has failed to make any tangible progress in liberalising the markets for labour, energy and land. Infrastructure improvements – such as have been undertaken – leave a lot to be desired. Common sense reforms such as the goods and services tax remain mired in cross-party talks. Private companies, in response, have slashed investment.

According to the latest Doing Business Report published by the World Bank, India has fallen two positions in the global rankings, slipping from 131 to 134, and ranks behind most of its South Asian neighbours. According to the latest figures published in the report, taking a worldwide view, starting a business on average takes seven procedures, 25 days and costs 32 percent of income per capita by way of government fees. In India, it takes 12 procedures, 26 days and costs 43.3 percent of income per capita.

Aparna Mathur is a resident scholar in economic policy studies at the American Enterprise Institute.

Source: http://www.firstbiz.com/economy/india-inc-gujarat-model-fact-fiction-says-new-survey-75393.html

अरविंद-मनीष की ‘कबीर’ फरेबी

Published on:  गुरु | फ़रवरी २०, २०१४

नई दिल्ली |  अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फर्जी दस्तखत कर भुगतान लेते रहे हैं? एसे 36 घपले गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पकड़े हैं।

मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को ‘कबीर’ की तरफ से 12,000 हजार रुपए बतौर किराया दिया जाता था। मतलब कि मनीष जिस संस्था को चलाते थे, उसके कार्यालय का किराया अपनी पत्नी के नाम से लेते थे।

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे एनजीओ की दलाली करते हैं? जनता के पैसे को अपने परिवार को गैरकानूनी तरीके से देते हैं? बिलों में हेराफेरी करते हैं? इनकी संस्था 'कबीर की एक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास तैयार है, जिसमें कई राज बंद हैं। सवाल है कि आखिर कार्रवार्इ क्यों नहीं हो रही है?

जार्ज फर्नांडीस ने संसद में पहला सवाल 20 मार्च, 1967 को पूछा। जार्ज के पहले सवाल में उनकी जो चिंता थी, वह आज भी प्रासंगिक है। जार्ज फर्नांडीस का वह सवाल भी था, और आरोप भी। यह सवाल भारत के राजनैतिक दलों और संगठनों को अमेरिकी आर्थिक मदद के बारे में था। जार्ज की इस चिंता में कर्इ और सांसद भी शामिल थे। उसमें एके गोपालन, इंद्रजीत गुप्त, प्रो.हिरेन मुखर्जी और एसएम बनर्जी प्रमुख थे।
सवाल और आरोप कुछ इस तरह थे। क्या भारत सरकार को पता है कि किन-किन संगठनों को विदेश से आर्थिक मदद मिल रही है? उन्होंने कांग्रेस और कल्चरल फ्रीडम का नाम भी लिया। उस समय वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ और इंडियन यूथ कांग्रेस के आर्थिक रिश्ते सवालों के घेरे में थे। राजीव गांधी की सरकार में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री अरुण नेहरू ने भी जांच करवार्इ और विदेशी मदद से चलने वाली संस्थाओं को जब कानून के दायरे में लाने लगे तो उनको मंत्री पद ही गवांना पड़ा। यह बात 1986 की है।

खैर, गृह मंत्रालय ने एक बार फिर जांच के लिए कदम उठाया है। जांच पूरी हो चुकी है। यह जांच रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की संस्था ‘कबीर’ के विदेश से मिलने वाले आर्थिक मदद पर है।
रिपोर्ट केजरीवाल और सिसोदिया के काले कारनामे को उजागर करती है। 'यथावत के पास रिपोर्ट की कॉपी है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि इतने गंभीर आपराधिक घपलों के बाद गृह मंत्रालय कार्रवार्इ क्यों नही कर रहा? इसमें फर्जी दस्तखत से लेकर दूसरे एनजीओ की दलाली तक का मामला है। 'कबीर के 36 घपले गृह मंत्रालय ने पकडे हैं। लेकिन कार्रवार्इ की हिम्मत मंत्रालय नहीं जुटा पा रहा। क्या सत्ताधीशों का हाथ केजरीवाल और सिसोदिया के सिर पर है? इन सवालों के जवाब ढूढ़ने से पहले उस रिपोर्ट को समझने की जरूरत है।

‘कबीर’ संस्था जिस कबीरदास के नाम पर बनी, वो कहते हैं, “दोस पारये देखि करि, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवर्इ, जिनका आदि न अंत।” शायद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कबीर दास की इस बात पर गौर नहीं किया। यदि गौर किया, तो अमल नहीं किया। अगर किया होता तो अपनी गैर सरकारी संस्था का नाम 'कबीर नहीं रखते। रखते भी, तो उस नाम पर घपले नहीं करते।
दिल्ली उच्च न्यायालय में 2012 में एक जनहित याचिका दायर कर गृह मंत्रालय से 'कबीर को विदेश से मिलने वाले आर्थिक मदद का ब्योरा मांगा गया। अदालत के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने 2 अगस्त, 2012 को अपने लेखा नियंत्रक जे.के. झा के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया।

इस कमेटी में गृह मंत्रालय एफसीआरए के लेखाकार प्रमोद कुमार, गृह मंत्रालय के एफसीआरए विभाग के सहायक निदेशक राकेश कुमार मित्तल और गृह मंत्रालय के एफसीआरए के लेखाकार जनार्दन शामिल हैं। इस कमेटी को 2005-06 से लेकर 2011-12 तक 'कबीर की जांच करनी थी। जांच के लिए गृह मंत्रालय की जांच टीम ने 21-22 अगस्त, 2012 को कबीर के पांडव नगर स्थित कार्यालय पर पहुंची। जांच पूरी हो चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में 36 बिंदु हैं। ये सभी 'कबीर, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर सवाल खड़े करते हैं।
इनमें से कुछ घपले तो आपराधिक हैं। जांच में पाया गया है कि 'कबीर को 2005-6 से लेकर 2011-12 के बीच 2.20 करोड़ रुपए केवल विदेश से अनुदान के रूप में मिले। इस विदेशी मदद की खास बात यह है कि 80 लाख रुपए केवल प्रशासनिक मदद में खर्च हुए। जांच रिपोर्ट कहती है कि 'कबीर के संचालकों के पास न तो किसी भी कर्मचारी का नियुक्ति पत्र है। न ही वेतन भुगतान की रसीद। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर जब किसी की नियुक्ति नहीं हुर्इ और वेतन भुगतान की रसीद भी नहीं है, तो आखिर पैसा कहां गया?
जांच रिपोर्ट आगे कहती है कि 1.15 करोड़ रुपए जन कल्याण के मद में खर्च हुए। इनमें से ज्यादातर खर्च आवागमन और सूचना के अधिकार के प्रचार-प्रसार पर खर्च किए गए। खास बात यह है कि 'कबीर ने अपने जो दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए हैं, उसमें ‘कबीर’ इसके लिए बनी ही नहीं थी। इस रिपोर्ट में 2008 से 2011 तक 'कबीर ने 18 लाख रुपए ‘सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं’ के मद में दिखाए। इस मामले में भी केजरीवाल और सिसोदिया के पास न तो कोर्इ इसका कारण है और न ही रसीद।

गृह मंत्रालय की इस जांच रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को ‘कबीर’ की तरफ से 12,000 हजार रुपए बतौर किराया दिया जाता था। मतलब कि मनीष जिस संस्था को चलाते थे, उसके कार्यालय का किराया अपनी पत्नी के नाम से लेते थे। ‘कबीर’ कार्यालय का पता है, डी-59, तीसरी मंजिल, पांडव नगर, नर्इ दिल्ली। सीमा सिसोदिया के पास रेन्ट अग्रीमेंट की रसीद भी नहीं थी। ये सभी अपने और अपने संबंधियों की जेब भरने में लगे थे।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगातार नैतिकता और र्इमानदारी की बात करते रहे हैं। जांच रिपोर्ट को देखने के बाद इनके दावे कोरे साबित होते हैं। जांच रिपोर्ट कहती है कि 17,900 रुपए मनीष सिसोदिया को संस्था के काम से देहरादून जाने के लिए दिया गया था। इसके लिए मनीष ने गाड़ी भी बुक करार्इ, लेकिन ये देहरादून नहीं गए, बल्कि बहराइच गए। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि जिस संस्था को मनीष और केजरीवाल धन मुहैया करवाते थे, वह बहराइच की ही है। रिपोर्ट की माने तो यह आपराधिक मामला है।

रिपोर्ट कहती है कि 30 जुलार्इ, 2010 को 5000 रुपए शिमिरित ली को फिल्म और रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए। लेकिन, इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि यह भुगतान क्यों किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शिमिरित ली के फर्जी दस्तखत कर पैसे निकाले गए। ‘कबीर’ प्रिया संस्था के साथ मीटिंग की बात करती है। यहां भी उस मीटिंग के नाम पर पैसे निकाले गए। लेकिन, वह मीटिंग कभी हुर्इ ही नहीं। क्योंकि, उनके अनुसार मनीष सिसोदिया के पास मीटिंग संबंधी कोई दस्तावेज नहीं हैं।
'कबीर राजनैतिक आंदोलनों में भी शुरू से सक्रिय रहा, और उस पर पैसे भी खर्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे धरना दिया। उसका आयोजन 'कबीर ने किया। यह बात 24 नवंबर, 2006 के मीटिंग के मिनट में बतायी गर्इ है। किसी भी राजनैतिक आंदोलन को आयोजित करना एफसीआरए के तहत एक आपराधिक मामला है। यहां ये बात साफ नजर आती है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विदेश से पैसे भारत में राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने के लिए ही ले रहे थे। इसलिए उसके हिसाब-किताब की भी जरूरत नहीं समझी। रिपोर्ट के हर बिंदु उनकी र्इमानदारी को बेपर्दा करती है।

Source: http://www.thepatrika.com/NewsPortal/h;jsessionid=1B10D676A0C2C8726A12B94E70390192?cID=uwouTElzlPA%3D

केजरीवाल के चक्कर में दिल्ली कंगाल, 1 अप्रैल से क्या होगा!

केजरीवाल ने पारित नहीं‌ किया बजट

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर भले अपनी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को बल दिया हो, लेकिन दिल्ली के लिए कई मुसीबत खड़ी कर दी।

अब तक यह चिंता सता रही थी कि राजधानी को लेकर केजरीवाल की योजनाओं और फैसलों का क्या होगा, लेकिन अब इससे भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। दरअसल, दिल्ली अजीबोगरीब वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

माजरा यह है कि अरविंद केजरीवाल 49 दिन दिल्ली की सरकार में रहे, लेकिन इस बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट (अंतरिम बजट) पारित नहीं किया गया। यह होता, इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया।

 

अप्रैल से कैसे चलेगा राजधानी का खर्च?

अब दिल्ली ‌अजीबोगरीब मोड़ पर खड़ी है। संसद का मौजूदा सत्र खत्म होने जा रहा है, ऐसे में दिल्ली को वित्तीय संकट से बचाने के लिए दिन-रात काम हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से शहर के लिए बजटीय प्रावधान का कोई इंतजाम अभी नहीं हुआ है।

अर‌विंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा है और अधिकारी शहर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट (अंतरिम बजट) तैयार करने और उसे शुक्रवार तक संसद के दोनों सत्रों से पारित कराने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं।

इसकी वजह यह है कि 14वीं लोकसभा का मौजूदा और आखिरी सत्र शुक्रवार को खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली के अंतरिम बजट को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास कराया जाना है। लेकिन तेलंगाना मामले पर संसद में हंगामा मचा हुआ और काम नहीं हो पा रहा।

 

खड़ा हो सकता है वित्तीय संकट

मुख्यमंत्री पद पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाहर उप-राज्यपाल की सिफारिश पर शहर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इससे पहले दिल्ली विधानसभा 2014-15 का बजट भी पारित नहीं कर पाई।

अगर केंद्र सरकार शुक्रवार तक इस बजट के लिए संसद से मंजूरी लेने में नाकाम साबित होता है, तो राष्ट्रीय राजधानी के सामने अजीबोगरीब वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा।

केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों से दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन के लिए मुहर भी लगवानी है। इससे पहले आम अदमी पार्टी इस फैसले को अदालत में चुनौती दे चुकी है।

 

वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया प्रावधान

हालांकि, राष्ट्रपति शासन लगने से जुड़ी जरूरी अधिसूचना का काम छह महीने के भीतर अगले सत्र में भी हो सकता है, लेकिन सरकार को 1 अप्रैल से रोजमर्रा के खर्च के लिए मौजूदा सत्र में वित्तीय प्रावधानों के लिए अनिवार्य रूप से मंजूरी लेनी होगी।

अधिकारियों का कहना है कि अगले कारोबारी साल के लिए बजटीय प्रावधानों के लिए स्टेटमेंट केजरीवाल के इस्तीफा देने से पहले तैयार था, इसलिए इसे अब उप-राज्यपाल के कार्यालय से वित्तीय मंत्रालय भेजा गया है।

ऐसा गृह मंत्रालय के जरिए किया गया है, जो दिल्ली सरकार का नोडल प्रशासनिक मंत्रालय है।

 

क्या होगा दिल्ली का?

एक अधिकारी ने बताया, "आपात स्थि‌ति को समझते हुए जरूरी प्रावधान संसद के मौजूदा सत्र में लाया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि इसे गुरुवार को लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके बाद शुक्रवार को यह राज्यसभा में जाएगा।"

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "यह संसद में जरूरी स्टेटमेंट लाने से जुड़ा है। इसके लिए दो दिन चाहिए, जो हमारे पास हैं।"

लेकिन यह शायद इतना आसान न हो। वजह यह है कि संसद में इन दिनों कामकाज सामान्य नहीं है। तेलंगाना मुद्दे पर बवाल हो रहा है और बार-बार सदन की कार्यवाही स्‍थगित हो रही है। ऐसे में दिल्ली का क्या होगा?

 

 

Source: http://m.amarujala.com/feature/samachar/national/kejriwal-govt-didn-t-passed-interim-budget-delhi-could-face-financial-crisis/

On the Modi trail

On the Modi trail: Inside the most audacious prime ministerial campaign ever mounted in India

Uday Mahurkar and Kunal Pradhan  February 14, 2014 | UPDATED 09:19 IST

To tweet the cover story, use #ModiMachine

The Baramunda ground in Bhubaneswar is normally a barren expanse on the side of a busy artery connecting the south-western fringes of Odisha's capital. On Tuesday, the eleventh day of February, this maidan is under siege from a meticulously created phenomenon that markets Efficiency but implicitly promises Divinity. Something special is about to transpire here in the next few hours. The secret is given away by the tens of thousands who are marching towards it like an inexorable sea of saffron-its colour getting darker as it gathers the flags, scarves and topis that are being handed out along the way. These are not bored villagers ferried by local netas for a day in the big city. They've been drawn out by a Pied Piper. They want to sing, they want to scream. For he is coming to town.

Narendra Modi on campaign trail

 

Narendra Modi, chief minister of Gujarat, prime ministerial candidate of BJP, and the most controversial mass leader in modern India, has created a personality cult like few others before him. When he hurls one-liners at his audience at the Vijay Sankalp Samabesh in Bhubaneswar, for example, it sends them into a frenzy that is difficult to encapsulate. Modi could be either: a rockstar giving his fans a beat they can head-bang to, or an evangelist casting a spell on some hysterical congregation. Whichever way you look at it, Modi commands presidential pomp in any city he marches into-from Delhi to Thiruvananthapuram and Mumbai to Guwahati. It's still early to say if this attraction will translate into a mandate. But there is little doubt that Modi is running a campaign the likes of which India has never seen before. A campaign where every detail is designed to perfection. Where leaders, workers, volunteers and professionals seamlessly come together, swapping notes like a philharmonic orchestra that plays to packed houses night after heady night. Where the message may still be open to debate, but its delivery has now been perfected to an art form.Ever since Modi was named BJP's prime ministerial candidate last September, his core team and the machinery of the party, which had first seemed disinclined to prop him up, have connected for a common goal with the comforting click of a jack as it plugs into a usb port. His lingering tussles with senior leaders have been pushed to the background as bjp has ceded its experience, its knowhow, and the organisational strength of its state units into Modi's hands. Over the last five months, Candidate Modi has addressed 78 public rallies covering a staggering 45,339 kilometres. His schedule will only get more hectic over the next two months.

A bird's eye view of Modi's campaign reveals a spider's web stretched across several Indian cities: From his political chief of staff Amit Shah who is now installed in Lucknow as BJP's election chief for Uttar Pradesh to the party's IT Cell in Delhi that gives operational and ground support, from independent war rooms in Mumbai, Gandhinagar, Ahmedabad and Delhi to leaders in states who serve as his local ears to the ground. These threads are held together in Gandhinagar by Modi's administrative chief of staff K. Kailashnathan, a 1979-batch IAS officer who has been serving as his chief principal secretary since he retired from the IAS last May. Snowballing as he rolls towards the General Elections, Candidate Modi is now larger than the sum of the BJP's parts. In Tamil Nadu, internal party polls show that 45 per cent want Modi as prime minister but only 15 per cent would vote for BJP. The message from the campaign, therefore, is that votes for the party are not for local candidates but directly for him. Modi dons several hats-development icon, chai wallah, backward class boy-whatever works for whichever sex, caste, class. He wears various motifs-Hindutva leader, agent of change, young at heart-to appeal to myriad social groups. A seller of dreams, Modi has one for everyone he needs.

The Message

The content for Modi's rallies is created by his research team in a war room in western Ahmedabad with inputs from a 250-strong team of the Citizens for Accountable Governance (CAG) run by effervescent tech whiz Prashant Kishore from a well-appointed office in a tower in Infocity, Gandhinagar. The team includes professionals who have taken sabbaticals from work to help the Modi campaign. Akhil Handa, 28, is the archetype of a typical CAG member-he quit his job as an investment banker in Hong Kong last July to work for Modi, handling ground events and a right-leaning web portal. The impact of the speeches is then multiplied from a new war room in bjp's Ashoka Road headquarters in Delhi that houses the party's ever-growing IT Cell.

Each rally venue has been selected with care, after discussions between Modi's team and a committee headed by former BJP president M. Venkaiah Naidu, to maximise his pan-India impact. His speeches fall into a pattern to best connect with the basest sentiments of his diverse audiences. They begin by reminding his listeners that they are a glorious people by speaking a few lines in their language, then go into the localised problems they are dealing with, sarcastically contrasting their condition with the purported comfort of BJP-ruled states such as Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and then highlight the ineffectiveness of Congress governments at the Centre over 60 years. This sets the tone for several humorous jibes at his opponents, the promise of a grand future if he is given just 60 months at the helm, and finally conclude with another vociferous invocation of why his listeners should be proud of who they are. "Main Somnath ki bhoomi se Jagannath ki bhoomi mein aaya hoon (I have come from the land of the Somnath to the land of Jagannath)," he said in Bhubaneswar, referring to the Hindu temple in Puri. "Jai Jagannath!" Modi thundered. And the crowd roared back even louder: "Jai Jagannath!"

This message is relayed live on TV channels, using BJP's own video footage that offers favourable angles of the crowds. It is broadcast on the party's YuvaiTv Internet channel, and propagated across social media platforms by the IT Cell from a newly constructed National Digital Operations Cell, or 'N-Doc'. The control room in N-Doc has at its command a volunteer army of nearly 1 million people-none of them party karyakartas, all who had randomly connected with the IT Cell over the last four years across various platforms. These volunteers have now been "enabled", with literature and training, and "activated", by being handed key area-specific responsibilities, to spread the Modi gospel across the length and breadth of India. They collect donations, organise manthans (idea exchange sessions) and Chai pe Charchas (discussions over tea), and help the party create a hitherto-unimaginable database of like-minded individuals in their localities who may be willing to join this unpaid workforce.

N-Doc's primary focus area is 155 urban constituencies, which it Cell head Arvind Gupta describes as "digital seats" that the Modi campaign believes can be won on the strength of the online army. Each of these seats will get a volunteer base of at least 5,000 'Modi-fiers'-or 775,000 trained campaigners armed with badges, ID cards, pamphlets, and "most importantly," says Gupta, "with energy and conviction". Modi, famously a former tea-seller, gave his endorsement to Chai pe Charcha when he connected with 1,000 tea shops across the country from Ahmedabad on February 13.

Modi's personal team of speechwriters primarily consists of two dozen researchers who sit in a small room in western Ahmedabad. They are engineers, academics, and IIM and NID graduates who coordinate with the various other agencies and pass on facts and local information on sheets of paper for Modi to go through as he is flying into his next rally destination. This standard operation procedure was visible before the February 8 Guwahati rally. The research team's sheets were fine-tuned by Kailashnathan and handed to Modi on the flight to Guwahati. Once he had gone through the notes on his new 13-seater campaign jet, Modi gave a post-it slip to his 33-year-old personal assistant Om Prakash Chandel, asking for some additional information. This was then culled out of an extensive Assam database over the course of the four-flight flight by Modi's 69-year-old pro Jagdish Thakkar.

Narendra Modi returns to Gandhinagar from another of his whistles top tours

 

Before they landed, Modi had everything he needed-the main themes of his speech were organised in bullet points in Gujarati, and the supporting facts were organised into easily accessible documents to be handed to him on the lectern Before an estimated 150,000 people, Modi, alluding to Prime Minister Manmohan Singh's Rajya Sabha nomination from Assam, said if the Prime Minister cannot do anything for the people who've sent him to Parliament, how can he work for the rest of the country.

In Bhubaneswar, Modi's local connect was evidenced by how he openly attacked the Naveen Patnaik government and accused the Chief Minister of frittering away the legacy of his late father Biju Patnaik, who still has resonance in Odisha. "Fourteen years of Naveen babu's rule, and you are still poor, unemployed, short of drinking water. Who will be the most upset at this?" he asked, before answering after a short pause, "Biju Patnaik, wherever he is, will be the unhappiest of all!"

Once bitten

This is not the first time BJP has launched such an ambitious election campaign. Ten years ago, as the coalition led by the party was seeking a second term, it had proclaimed that India was Shining. As its leaders spoke about a general sense of optimism surrounding the Indian economy, they spoke of how salaries were rising, the growth rate was high, the Sensex was booming, and the 2010 Commonwealth Games bid had been won. It was a spunky campaign marshalled by the flamboyant Pramod Mahajan with innovations such as recorded phone calls to a large section of voters by then prime minister Atal Bihari Vajpayee. Despite predictions of a resounding victory, BJP suffered a defeat. The party later admitted that while it was a good slogan for the times, India Shining ignored several realities of contemporary India.

Once bitten, and twice beaten if one takes 2009 into account, bjp is insisting that the Modi campaign is different from India Shining both in terms of technical innovation and precise targeting. "This is the first pan-Indian, modern election campaign," says a senior leader involved in the planning. "This time we know exactly who we want to get to, and how to reach them."

While Modi spoke in Bhubaneswar, 23-year-old Hitendra Mehta, a member of the IT Cell team, was sitting barely 30 feet away behind a laptop. Connected to the Internet, and getting live footage from the main rally camera (or in cricket coverage parlance, the ball-follow camera), he was relaying the telecast live on YuvaiTV. This feed was simultaneously being edited into small clips for YouTube. The N-Doc team live-tweeted most of Modi's key statements, as did Mehta and his colleague Amit Aniruddha Sahu, also 23, sitting behind a laptop next to him. Photographers from the bjp's volunteer force were constantly giving Sahu sd storage cards for him to tweet the best pictures. In the middle of this frenetic activity, Mehta got a call from the Chief Minister's office in Gujarat, asking for photographs for their own social media push. The rally could also be heard live on mobile phones through an automated number. Though this service is not free, more than one million people have heard Modi's speeches in the last four months.

No volunteer left behind

Along with this push across media that multiplies the impact of a rally, the most crucial activity is being carried out by the IT Cell's ground team, which is busy recruiting other volunteers while a Modi speech is going on. A dozen members from the team, led by 38-year-old volunteer Rajesh Jain, is in Bhubaneswar to distribute pamphlets and cards that bear a single number across India on which supporters are asked to sms, WhatsApp, or leave a missed call. Members from the Cell's Empanelment Team, headed by a 34-year-old banker Nitin Kashyap, then facilitate a call back to every supporter asking how much time they can devote to the Modi4PM campaign. This database is sorted by location so that bjp knows how many people they have at their disposal in every constituency. This data is then passed on to the Engagement Team, headed by 32-year-old financial consultant Sunil Singh, who gets these volunteers trained, sends them campaign material, and plugs them into the existing network of volunteers in their localities. Every volunteer cell reports what it did for the campaign that day.

These innovations mirror American presidential campaigns, where Republican and Democrat campaign offices in small towns are run on the strength of volunteers and interns. The Modi campaign's social media push has been inspired particularly by Barack Obama's 2008 Change You Can Believe In campaign, in which social media-a relatively new animal even in America back then-was leveraged by his band of young supporters to create a wave that handed him a landslide victory.

"Like the Obama campaign, we have in effect opened 5,000 offices in each of the 155 constituencies we are focusing on,"Arvind Gupta says. "BJP has a huge online support. We are now utilising this base through a chain of volunteers working on the one-many-many model." These 'Modifiers' feed into the 'Modi 4 PM' donation fund, the 'Mission 272' campaign and the 'Vote 4 India' gospel, which stresses that every vote cast in the Lok Sabha polls is not for their respective candidates but directly for Modi. "We are tabulating data, now our politicians can create the base," laughs a key N-Doc member. Though they say they would have backed any BJP leader, several volunteers admit that things have become a lot easier because Candidate Modi is eminently sellable despite his chequered past.

This volunteer database is supported by detailed voter profiling done by a Mumbai-based unit led by entrepreneur Rajesh Jain, who also runs the right-leaning portal NitiCentral.

The road ahead

Even as Modi was on his way to Bhubaneswar accompanied by bjp President Rajnath Singh on February 11, his closest political aide Amit Shah was making arrangements for what he describes as the "biggest-ever rally in history" to be held in Lucknow's Ramabai Ambedkar maidan on March 2. Tightening its nuts and bolts from the party headquarters in Delhi, Shah, the in-charge of Uttar Pradesh, whose 80 seats perhaps hold the key to Modi's ambitions, says the Vijay Shankhnaad (Victory Bugle) rally will eclipse any grand public meeting that Mayawati or Mulayam Singh Yadav have ever managed in the state.

Seats have been blocked in 29 Lucknow-bound-trains, and orders have been passed that every booth manager has to ensure at least 100 people participate. The rally is significant because it may be the one in which Modi announces his candidature from a seat in Uttar Pradesh, which will prop him up as the true legatee of Vajpayee, who contested from Lucknow. Insiders suggest the thrust will shift towards battleground states Uttar Pradesh and Bihar in the home stretch. This will be supported by fresh products such as the 'Modi aane wala hai' caller tune, an e-commerce donation drive, and an advanced version of participative funding.

At a Rajput women's convention in Gandhinagar

 

The Rahul Gandhi campaign, in comparison, seems tired, confused, and forever trying to play catch-up. His team woke up to social media late in the day, and the thrust of their online effort has been restricted to getting manifesto inputs, while BJP has effectively converted, collected and deployed its legions of online supporters. As UPA 2's performance continues to hang around the Congress's neck like a millstone, the party's self-congratulatory Bharat Nirman advertisements on TV and radio are, at best, no better than BJP's losing India Shining campaign. The party is yet to wake up to the tools critical for modern wave-building.

"We have a long way to go," admits a Congress leader, before offering his mandatory optimism, "but ours is an ideological battle for inclusiveness. We know we can win because secularism is at the heart of the idea of India."

Be that as it may, the coming together of ideas, technology and manpower has ensured that the NaMo mantra is being delivered more effectively than any other political message. His campaign is pushing us into an era of approval ratings, truth meters, and perhaps a presidential-style debate. But it is nigh impossible to second guess India's social realities and its complex caste connections. Whether the high-voltage Modi campaign, the most aggressive in recent history, will have the effect it desires will only be known when a voter finally gets her moment of solitude with an EVM machine.

With Bhavna Vij-Aurora and Kaushik Deka
Follow the writers on Twitter @UdayMahurkar and @_kunal_pradhan
Photographs by Rohit Chawla

Online

July 5, 2013: 

Social Media: Modi is the most followed politician on Twitter and the most liked Indian leader on Facebook. His own social media posts are supported by an online army run by BJP's IT Cell.

May 25, 2013
Digital: All of Modi's speeches are telecast live on the Internet for free on YuvaiTV and can be heard on telephone through a live audio bridge for a nominal fee.

January 19, 2014
My Idea of India: All new volunteers are asked to write what they want Modi to do as prime minister. The notes are used as inputs for his speeches and his manifesto.

January 20, 2014
Caller Tune: Supporters are being pushed to download a new Modi Aane Wala Hai caller tune created specially for the Mission 272 campaign.

Twitter followers 3.38 million
Facebook likes 10.4 million
On the ground

January 20, 2014: Modi 4 PM Donation
Also available online, this drive is making a huge impact on the ground with volunteers setting up canopies in various locations across the country to collect money and spread awareness.

February 12, 2014: Chai Pe Charcha
An informal discussion at random tea shops across India to spread the Modi gospel. Modi himself connected with 1,000 tea shops simultaneously on February 12.

October 1, 2013: Manthan
Idea exchange sessions being organised by volunteers with swing voters in their localities. Attempt is to reach at least 100 new people every day.

December 25, 2013: Merchandising '
Modi caps, Modi scarves, Modi T-shirts, Modi pens, Modi notepads and badge proclaiming that the person wearing it is a 'Modifier' are being sold, and often distributed among supporters.

Source: http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-bjp-prime-ministerial-candidate-campaign-social-media/1/343517.html

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